भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने देशभर में 4,874 नए EV चार्जर्स लगाने के लिए ₹503.86 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। यह फैसला EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किन राज्यों में लगाए जाएंगे नए चार्जर?
सरकार द्वारा मंजूर किए गए ये चार्जिंग स्टेशन देश के कई बड़े राज्यों में लगाए जाएंगे। इनमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।
इन चार्जर्स की स्थापना का काम सरकारी तेल कंपनियों को सौंपा गया है, जिनमें Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum शामिल हैं।
PM E-Drive योजना के तहत होगा विकास
यह पूरा प्रोजेक्ट सरकार की PM E-Drive योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना का कुल बजट ₹10,900 करोड़ है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है।
योजना के तहत बजट का वितरण इस प्रकार किया गया है:
- ₹3,679 करोड़ EV खरीद पर सब्सिडी के लिए
- ₹2,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
- ₹780 करोड़ टेस्टिंग एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए
- ₹4,391 करोड़ 14,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए
सभी तरह के EV को मिलेगा सपोर्ट
सरकार द्वारा लगाए जाने वाले ये चार्जर्स केवल कारों के लिए ही नहीं होंगे, बल्कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करेंगे।
इनमें शामिल हैं:
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W)
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W)
- इलेक्ट्रिक कार (e-4W)
- इलेक्ट्रिक ट्रक
- इलेक्ट्रिक बसें
कर्नाटक को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
नई योजना के तहत कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1,243 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए लगभग ₹123.26 करोड़ का बजट तय किया गया है।
यह घोषणा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री H. D. Kumaraswamy ने बेंगलुरु में आयोजित नेशनल EV चार्जिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
पहले से लगे हैं हजारों चार्जर
सरकार पहले भी EV इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर चुकी है। FAME II Scheme के तहत देशभर में 8,932 EV चार्जर लगाए जा चुके हैं।
इन चार्जर्स के लिए सरकार ने ₹873.5 करोड़ की सब्सिडी भी दी थी।
जल्द आएगा ‘Unified Bharat e-Charge’ ऐप
EV यूजर्स की सुविधा के लिए सरकार एक नया ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम ‘Unified Bharat e-Charge (UBC)’ होगा।
इस ऐप के जरिए यूजर्स:
- पास के चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकेंगे
- अलग-अलग नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे
- एक ही प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर पाएंगे
सरकार का मानना है कि यह ऐप UPI की तरह EV सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है।
निष्कर्ष
भारत सरकार का यह कदम EV सेक्टर को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ेगा और आने वाले समय में EV अपनाने की गति और तेज हो सकती है।